अंबाला:अशोक शर्मा।
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) का आयोजन पंचायत भवन अम्बाला शहर में किया गया। जिसमें लोकसभा सांसद श्री वरुण चौधरी ने अध्यक्ष के तौर पर तथा राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा ने सह अध्यक्ष के तौर पर शिरकत की और केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पिछली बैठक में जिन विषयों पर चर्चा करते हुए समीक्षा की गई थी, उस बारे भी जानकारी हासिल करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त अजय सिंह तोमर, नगर निगम कमिश्नर विरेन्द्र लाठर, मेयर शैलजा सचदेवा, नारायणगढ़ विधायक शैली चौधरी, नगर परिषद् अध्यक्ष स्वर्णजीत कौर विशेषतौर पर मौजूद रहें।
बैठक में सांसदों ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, ई-श्रम पोर्टल, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, खेलों इंडिया, भारत नेट, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियान, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, डिजीटल इंडिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना, अमरूत योजना, जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्री-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी व ग्रामीण, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, समग्र शिक्षा, बाल सरंक्षण एवं सुरक्षा योजना, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, आयुष्मान भारत डिजीटल योजना, के साथ-साथ ऐजेंडे में रखे बिन्दूओं बारे विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
लोकसभा सांसद वरुण चौधरी तथा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बैठक के दौरान डीआईओ को निर्देश दिए कि जिला अम्बाला में जो भी कार्यक्रम एवं विभिन्न विभागों द्वारा जो योजनाएं क्रियान्वित की हुई है उन योजनाओं को डिस्ट्रिक्ट की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड व अपडेट करें ताकि आमजन को इन योजनाओं की जानकारी उपलब्ध हो सकें और वे समय रहते इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। सांसद वरुण चौधरी तथा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि वे जमीनी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करें और योजनाओं की निगरानी नियमित रूप से की जाए ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी जरूरतमंद लोगों एवं लाभार्थियों के प्रति संवेदनशील रहें और उन्हें अपने विभाग से सम्बधिंत योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में किसी प्रकार की लापरवाही एवं कोताही न बरतें।
बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा अनेकों जन कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनमें से एक प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना केन्द्र की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत जो भी स्ट्रीट वैंडर है उन्हें ऋण उपलब्ध करवाकर सक्षम बनाने का काम किया जा रहा है।
लोकसभा सांसद वरूण चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिशा की बैठक में रखे एजेन्डों के साथ-साथ स्वच्छता के बारे में भी विशेषतौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा स्वच्छता ऐप चलाई गई है। इस ऐप बारे लोग जागरूक हो, इसके लिए भी होर्डिंग, फ्लैक्स इत्यादि लगवाएं और उन पर फोन नम्बर भी प्रकाशित किए जाएं ताकि आमजन स्वच्छता के साथ-साथ नगर निगम से सम्बधिंत जो भी उनकी समस्याएं है उस बारे उन्हें अवगत करवा सकें और उनकी समस्याओं को निवारण हो सकें। उन्होंने यह भी कहा कि अम्बाला छावनी में स्थित स्टेट लाइब्रेरी में बैठने की उचित व्यवस्था के साथ-साथ साफ सफाई व्यवस्था बारे भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। पेयजल से संबंधित जितनी भी पुरानी पाईपें है उन्हें बदलने बारे भी कहा गया है ताकि जल जनित बीमारियों से बचा जा सकें।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत एक और एयर क्वालिटी मॉनिटर स्थापित करने बारे, जल जीवन मिशन के तहत पानी को व्यर्थ बहने से बचाने के बारे तथा अन्य विषयों पर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि दिशा की बैठक को किए जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि केन्द्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं क्रियान्वित की हुई है उन योजनाओं का लाभ समय पर पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, यहीं बैठक का ध्येय हैं।
राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने दिशा की बैठक उपरान्त मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक में केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं बारे समीक्षा की गई हैं और जहां कहीं कमियां इन योजनाओं को लागू करने में दिखी है ऐसे मामलों की जांच करवाने के समिति द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उन्होनें कहा कि बैठक में आज पिछली बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा की गई थी, उसकी भी समीक्षा की गई हैं और आज यहां पर आयोजित बैठक के दौरान एजेन्डें में रखे सभी बिन्दूओं पर विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाते हुए गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होनें इस मौके पर छठ पर्व की भी शुभकामनाएं दी और रन फॉर युनिटी में अधिक से अधिक लोगों द्वारा भाग लेने का अनुरोध किया।
बैठक में जो अधिकारी मौजूद नहीं थे, उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश समिति द्वारा दिए गए हैं। बैठक में सम्बधिंत विभागों के अधिकारियों को यह भी कहा कि उनके विभाग से सम्बधिंत जो भी योजनाएं क्रियान्वित है वे उन योजनाओं के प्रचार प्रसार विशेषतौर पर ध्यान दें ताकि पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। समिति ने सांसद खेल योजना से सम्बधिंत मामले में जांच करवाने एवं स्पष्टीकरण देने बारे निर्देश दिए। स्ट्रीट वैंडर से सम्बधिंत मामले में समिति ने जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने बारे कहा।
उन्होनें यह भी कहा कि किसान परम्परागत खेती तथा जैविक खेती को भी अपनाए, इस बारे में भी कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को जागरूक करें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि एनीमिया, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं जैसे कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने के लिए शिविर आयोजित किए जाए। जिन गांवों में लिंगानुपात कम है उन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए और जागरूकता सम्बधी गतिविधियां समय समय पर की जाए। बैठक में उपायुक्त अजय सिंह तोमर, मेयर शैलजा सचदेवा, नगर निगम आयुक्त विरेन्द्र लाठर, एसडीएम अम्बाला शहर दर्शन कुमार, एसडीएम बराड़ा सतीन्द्र सिवाच, एसडीएम नारायणगढ़ शिवजीत भारती, एसडीएम अम्बाला छावनी विनेश कुमार, परिषद सीईओ गगनदीप सिंह के साथ-साथ संबंधित विभागों के अधिकारी, पंचायत समितियों के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
फोटो नम्बर-5 से 7
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अंबाला 27, अक्तूबर-
जिला स्तर पर आयोजित समाधान शिविर में नगराधीश अभिषेक गर्ग द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी गई और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। उन्होनें कहा कि समाधान शिविर में आने वाली समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द किया जाए और जो समस्याएं किसी कारणवश पैंडिग रह जाती है, उनका समाधान भी सम्बधिंत अधिकारी यथाशीघ्र करें।
उन्होनें कहा कि जिन समस्याओं के समाधान के लिए अगर मुख्यालय से किसी प्रकार का मार्गदर्शन या अन्य किसी प्रकार की जानकारी लेने की आवश्यकता है तो उस बारे भी कार्यवाही समय रहते पूरी करें। उन्होनें कहा कि पूरे प्रदेश में जिला व उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सोमवार व वीरवार को समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है।
सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में फैमिली आईडी, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड इत्यादि से सम्बधिंत समस्याएं आई जिनके समाधान के निर्देश सीटीएम द्वारा सम्बधिंत अधिकारियों को दिए गए। वेदपाल मकान नम्बर 210 फेस 1 चण्डीगढ द्वारा जग्गी कॉलोनी में प्लांट की निशानदेही बारे, ईश्वर सिंह गांव मंगोली जट्टान द्वारा जमीन की तक्सीम करवाने बारे, बलजिन्द्र सिंह सरपंच ग्राम पंचायत मस्तपुर द्वारा पंचायती जमीन पे नजायज कब्जा रोकने बारे, पिंकी देवी निवासी गांव डंगडेरी द्वारा गली व नाला बनवाने बारे, दर्शनी देवी गांव रूपा माजरा द्वारा फैमिली आईडी से सम्बधिंत अपनी समस्या रखी, माया राम निवासी गांव कौंकपुर द्वारा परिवार पहचान पत्र में आय अधिक होने से सम्बधिंत अपनी समस्या रखी, जगीर राम ने बीपीएल कार्ड से सम्बधिंत अपनी समस्या रखी, ममता रानी निवासी गांव स्पेड़ा द्वारा परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि ठीक करवाने से सम्बधिंत अनुरोध किया गया। सुभाष निवासी नाहन हाउस अम्बाला द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लगवाने से सम्बधिंत अपनी बात रखी। मौके पर ही सम्बधिंत कर्मचारी द्वारा वृद्ध सुभाष को बताया कि उनकी वृद्धावस्था पेंशन लगने से संबंधित सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी हो चूकी है और जल्द ही उन्हें पेंशन का लाभ मिलने लगेगा।
इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहें।
फोटो नम्बर-3 व 4
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अंबाला 27, अक्टूबर-
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025 को किया जायेगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला प्रवीण ने बताया की लोगों के लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है. इस कड़ी में आगामी 13.12.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले, बिजली, पानी और पेंशन मामलों का निपटारा होगा।
इस कड़ी में जिला न्यायालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है ताकि लोगों तक इसकी अधिक से अधिक जानकारी पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोक अदालत का फायदा ले सकें ।
न्यायिक अधिकारी प्रवीण ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा बिजली, पानी इत्यादि संबधित प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे स्थायी लोक अदालत में लगाकर निपटाए जा सकते है। स्थायी लोक अदालत, जिला, ए.डी.आर. सेंटर, अम्बाला मे स्थापित है। उन्होंने यह भी बताया कि स्थायी लोक अदालत मे लोक अदालत का आयोजन 11.12.2025 को किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नं- 0171-2532142 व 9991112660 तथा नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होने जनसाधारण से अपील की कि वे अदालत मे लम्बित मुकदमे व प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे इस लोक अदालत मे रख कर उनका निपटारा करवा सकते है, जिससे आपसी समझौते से मुकदमे का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढ़ती है और लोक अदालत में समझौता हुए मुकदमों की अपील भी नहीं होती जिससे समय व धन की बचत होती है।
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