*मुख्य सचिव ने की ‘जल जीवन मिशन’ 2.0 की प्रगति की समीक्षा* (अगस्त माह तक 1,200 पेयजल योजनाओं का होगा ‘जल अर्पण’, 2,500 गांव होंगे लाभान्वित)
July 31st, 2026 | Post by :- | 18 Views
*मुख्य सचिव ने की ‘जल जीवन मिशन’ 2.0 की प्रगति की समीक्षा*                (अगस्त माह तक 1,200 पेयजल योजनाओं का होगा ‘जल अर्पण’, 2,500 गांव होंगे लाभान्वित)

जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन तथा ‘जल अर्पण दिवस’ के आयोजन को लेकर विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 80,848 करोड़ रुपये की समग्र वित्तीय सीमा में स्वीकृत सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए, ताकि प्रदेश में हर घर जल के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त किया जा सके।
उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक रूप से पूर्ण हो चुकी 1,200 पेयजल योजनाओं, जिनसे 2,500 गांव लाभान्वित होंगे, जिन्हें अगस्त माह तक ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय समुदायों को औपचारिक रूप से हस्तांतरित करने के लिए ‘जल अर्पण दिवस’ का आयोजन किया जाएगा।
*ओएंडएम व्यवस्था को मिलेगा संस्थागत आधार*
मुख्य सचिव ने कहा कि  प्रस्तावित ओएंडएम नीति के अनुरूप संचालन एवं संधारण व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसके तहत ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के रूप में सक्रिय किया जाएगा। साथ ही 5 से 6 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए क्लस्टर समितियों का गठन, ब्लॉक स्तर पर पीएचईडी ओएंडएम सपोर्ट टीम तथा जिला स्तर पर जिला तकनीकी इकाई एवं जिला जलापूर्ति एवं स्वच्छता मिशन के प्रशासनिक ढांचे को प्रभावी बनाया जाएगा। बैठक में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी तीन वर्षों में सौर ऊर्जा संचालित पंपिंग प्रणालियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए।
*नल जल मित्र एवं तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति शीघ्र करने के निर्देश*
मुख्य सचिव ने जल योजनाओं की नियमित निगरानी एवं बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स नियमों के तहत 3,000 सपोर्ट इंजीनियर, आईटी विशेषज्ञ एवं केमिस्ट की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से नल जल मित्रों की शीघ्र  नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं मानदेय व्यवस्था को भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने को कहा।
बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री हेमन्त कुमार गेरा, जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री राजन विशाल, पंचायती राज विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगा राम सहित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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