जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत-विकसित राजस्थान के विजन को साकार करने के लिए डबल इंजन सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया है। इसी क्रम में सबसे पहले पानी-बिजली की आवश्यकता को सर्वाेच्च प्राथमिकता देकर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को भीलवाड़ा के खारी का लाम्बा ग्राम पंचायत में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस ग्राम पंचायत में नवीन कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय खोलने एवं नवीन कृषि पर्यवेक्षक पद के सृजन की घोषणा की। साथ ही, विद्यार्थियों की मांग पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान संकाय खोले जाने का भी आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के विकास के लिए जल उपलब्धता का रोडमैप बनाया। इसके तहत दशकों से अटकी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ किया। इसी क्रम में रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, आईजीएनपी एवं गंगनहर के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ माही, देवास तथा सोम-कमला-अंबा, ब्राह्मणी नदी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी रोडमैप बनाकर ठोस कदम उठाए गए हैं। ढाई वर्ष में ऊर्जा उत्पादन बढ़ने से हम ऊर्जादाता भी बने हैं। वर्ष 2027 तक प्रदेशभर में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया है तथा अब तक 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों को 6 हजार रुपये की किसान सम्मान निधि दी। वहीं, राज्य सरकार भी 3 हजार रुपये की सम्मान निधि दे रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक एवं जैविक खेती के जरिए अच्छी पैदावार से किसान अपनी आय को बढ़ाएं। स्थानीय कृषि उपज के अनुसार प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना से किसानों का आर्थिक सशक्तीकरण भी होगा। साथ ही, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेयरी एवं सहकारिता सेक्टर को मजबूत बनाया जा रहा है। दूध की प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता एवं दूध संकलन केंद्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से पशुपालकों को आर्थिक संबल मिला है। हमारी सरकार ने पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट का संचालन भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा कल्याण के संकल्प के साथ हमने ढाई वर्ष में 1.25 लाख पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इसी प्रकार 1 लाख 35 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और सवा लाख पदों पर भर्ती कैलेंडर जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पेपरलीक पर लगाम लगाई है।
उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया। इसमें 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए। जिनमें से अब तक 9 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए युवा नीति भी जारी की है। योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा दी जा रही है।