छह साल से दो पैरों के सहारे नहीं, बल्कि सरकारी मदद की उम्मीद पर चल रही जिंदगी! चेन्नई जाते समय ट्रेन हादसे में गंवाए दोनों पैर, परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर रोजी-रोटी के लिए कलेक्टर से लगाई गुहार आखिर कब टूटेगी मजबूरियों की बेड़ियां? ह
November 17th, 2026 | Post by :- | 22 Views

✍️ लोकहित एक्सप्रेस न्यूज़ संवाददाता विक्रम कुमार नागेश की रिपोर्ट गरियाबंद छत्तीसगढ़ 

गरियाबंद /नुआपड़ा _रोजगार की तलाश में अपना घर-परिवार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाने वाले गरीब मजदूरों की जिंदगी कितनी असुरक्षित है, इसकी एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है गरियाबंद जिले से सटे ओडिशा के नुआपड़ा जिले के बोडेन ब्लॉक अंतर्गत खैरमाल गांव निवासी श्रीकांत हंस पिछले छह वर्षों से बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रहे हैं।

बताया गया कि श्रीकांत कमाने-खाने की उम्मीद लेकर चेन्नई गए थे लेकिन घर लौटते समय ट्रेन हादसे का शिकार हो गए और इस दुर्घटना में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए जिस व्यक्ति ने परिवार का पेट पालने के लिए घर छोड़ा था आज वही व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों की मदद का मोहताज हो गया है।

सरकारी सहायता की उम्मीद में श्रीकांत कई बार आवेदन और पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें ऐसी कोई ठोस मदद नहीं मिल पाई, जिससे उनकी जिंदगी की गाड़ी दोबारा पटरी पर आ सके इसी उम्मीद के साथ वे आज कलेक्टर से मुलाकात कर रोजी-रोटी चलाने के लिए आर्थिक सहायता और रोजगार से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग लेकर पहुंचे।

लेकिन यह कहानी सिर्फ श्रीकांत की नहीं, बल्कि उन हजारों गरीब मजदूरों की भी है, जो रोजगार के नाम पर दलालों और कथित लेबर एजेंटों के जाल में फंसकर चेन्नई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों तक पहुंचते हैं आरोप है कि कई एजेंट मजदूरों को काम दिलाने के नाम पर कमीशन तो अच्छी तरह वसूल लेते हैं लेकिन काम के दौरान दुर्घटना या किसी गंभीर संकट की स्थिति आने पर उनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता कई मामलों में संबंधित नियोक्ता भी पीड़ित मजदूरों की मदद से पीछे हट जाते हैं।

सवाल यह भी है कि मजदूरों को दूसरे प्रदेशों में ले जाने वाले ऐसे एजेंटों की जवाबदेही कौन तय करेगा क्या श्रमिकों को धोखे या असुरक्षित परिस्थितियों में भेजने वालों पर प्रभावी कार्रवाई होती है? कहीं-कहीं ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं, जहां कथित एजेंटों के खिलाफ सख्ती के बजाय संरक्षण मिलने के आरोप सामने आते हैं।

अब जरूरत है कि प्रशासन श्रीकांत हंस को दिव्यांग पेंशन, पात्रता अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वरोजगार सहायता और कृत्रिम अंग अथवा दिव्यांग उपकरण जैसी सुविधाओं से जोड़ने के लिए ठोस पहल करे।

क्योंकि सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की मदद का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की संवेदनशीलता का है, जहां मजदूर की मेहनत से दूसरों की जेब भरती है, लेकिन मुसीबत आने पर उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नजर नहीं आता।

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