जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए विभिन्न विभागों के 27 अधिकारियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस दिया है। सरकार ने कुल 21 मामलों में जांच एजेंसियों को इन अधिकारियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने (अभियोजन स्वीकृति) की औपचारिक मंजूरी दे दी है। कार्रवाई के दायरे में प्रशासनिक सेवा के दो उपखंड अधिकारी (SDM) और पुलिस सेवा के एक पुलिस उपअधीक्षक (DSP) भी शामिल हैं।
जांच एजेंसियों के अनुसार, अधिकारियों पर पद के दुरुपयोग, भूमि रूपांतरण (लैंड कन्वर्जन) में नियमों की अनदेखी, खातेदारी के गलत फैसले पारित करने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने जैसे संगीन आरोप हैं। दो एसडीएम में से एक पर कृषि भूमि के गैर-कानूनी रूपांतरण तथा दूसरे पर जमीन से जुड़े प्रकरण में नियम विरुद्ध डिक्री जारी करने का आरोप है। वहीं, डीएसपी स्तर के अधिकारी पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अवैध संपत्ति जुटाने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच के आधार पर स्वीकृति दी गई है।
स्वीकृति पाने वाले अधिकारियों में कृषि विभाग के सर्वाधिक 5, सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के 3, वाणिज्यिक कर विभाग के 2 और राजस्थान लेखा सेवा व विकास अधिकारी (BDO) का 1-1 मामला शामिल है। इसके अलावा चिकित्सा, पशु चिकित्सा, देवस्थान, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी दर्ज प्रकरणों में हरी झंडी दी गई है।
विधिक जानकारों के अनुसार, अभियोजन स्वीकृति जांच एजेंसी को सक्षम न्यायालय में चालान (चार्जशीट) पेश करने और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कानूनी अनुमति देती है। यह प्रक्रिया किसी अधिकारी के दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है; आरोपों की सत्यता और अंतिम निर्णय अदालत में साक्ष्यों व सुनवाई के बाद ही तय होगा।
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