जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को राजस्व मंडल, अजमेर एवं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित निस्तारण के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त सहित राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री अजिताभ शर्मा तथा मंडल सदस्य वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्य सचिव द्वारा गत माह राजस्व मंडल, अजमेर के दौरे के दौरान दिए गए निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा की गई।
*रीपोर्टेबल निर्णयों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के निर्देश*
मुख्य सचिव ने राजस्व मंडल द्वारा प्रस्तुत अनुपालना रिपोर्ट एवं सदस्यों द्वारा पारित रिपोर्टेबल निर्णयों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि इन निर्णयों का सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में प्रसारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने रिपोर्टेबल निर्णयों के प्रकाशन के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित कर 1 जनवरी से 23 सितंबर, 2026 तक के निर्णयों को डिजिटल रूप में पोर्टल एवं राजस्व न्यायालयों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निर्णय लेखन में लगने वाले समय को कम करने तथा इस संबंध में गठित समिति की अनुशंसाएं 20 अक्टूबर तक प्रस्तुत करने के दिशा निर्देश दिए।
*लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान*
मुख्य सचिव ने तामील एवं मिसल के लिए लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 28 सितंबर से 30 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने 1500 से अधिक लंबित राजस्व वाद वाले उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर कार्यालयों में न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रोस्टर निर्धारित कर संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण करने तथा आरआरसीएमएस पोर्टल के डैशबोर्ड पर चरणवार लंबित प्रकरणों की पेंडेंसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिक लंबित वाद वाले अधिकारियों के कार्यकुशलता उन्नयन के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने को भी कहा गया।
*राजस्व न्यायालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर*
मुख्य सचिव ने राजस्व अपीलीय प्राधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालयों के निरीक्षण एवं समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व मंडल में आईएएस संवर्ग के तीन रिक्त पदों पर पदस्थापन तथा आरएएस संवर्ग के तीन रिक्त पदों पर चयन के लिए कार्मिक विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। साथ ही राजस्व मंडल कार्यालय भवन निर्माण के लिए संबंधित विभागों से समन्वय कर भूमि का चयन करने तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का विभागीय नियमों एवं अधिनियमों के तहत निर्धारित समय-सीमा में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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