जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी इकाई कोटा द्वारा गुरूवार को ट्रैप कार्यवाही करते हुए नगर निगम, लालकोठी,जयपुर में पदस्थापित मैरिज रजिस्ट्रार श्री विक्रम सिंह एवं कर्मचारी राकेश चौधरी को परिवादी से 12500 रुपये रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी. कोटा श्री विजय स्वर्णकार को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि परिवादी आर्य समाज मन्दिर, प्रताप नगर, जयपुर में प्रधान पद पर कार्यरत है तथा उनके द्वारा गरीब एवं दहेजरहित विवाह सम्पन्न कराने के पश्चात उन विवाहों का पंजीयन नगर निगम, लालकोठी, जयपुर स्थित मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया जाता है। विवाह पंजीयन का निर्धारित शासकीय शुल्क 110 रुपये होने के बावजूद मैरिज रजिस्ट्रार श्री विक्रम सिंह एवं कर्मचारी राकेश चौधरी द्वारा प्रति विवाह पंजीयन 2,500 से 3,000 रुपये तक रिश्वत राशि की मांग की जाती थी। रिश्वत राशि नहीं देने पर पंजीयन के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में अनावश्यक कमियां बताकर परिवादियों को परेशान किया जाता था। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर शिकायत का गोपनीय सत्यापन कराया गया। मांग सत्यापन के दौरान आरोपी विक्रम सिंह द्वारा अपने कर्मचारी राकेश चौधरी के माध्यम से रिश्वत राशि की मांग किए जाने की पुष्टि हुई। जिस पर एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री ओम प्रकाश मीणा के निर्देशन में मांग की पुष्टि होने के उपरांत गुरूवार, 2 जुलाई को एसीबी कोटा रेंज के पुलिस उप अधीक्षक श्री अनीस अहमद के नेतृत्व में गठित ट्रैप दल द्वारा कार्रवाई करते हुए नगर निगम, लालकोठी, जयपुर स्थित कार्यालय में दोनों आरोपियों को परिवादी से 12500 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपी कर्मचारी राकेश चौधरी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से विभिन्न गड्डियों के रूप में 38,000 रुपये की अतिरिक्त नकद राशि भी बरामद हुई है, जिसके संबंध में पूछताछ एवं जांच की जा रही है। आरोपियों के निवास स्थानों पर तलाशी एवं अन्य संभावित ठिकानों पर वैधानिक कार्रवाई जारी है। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमला के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ एवं अग्रिम कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।
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