उपायुक्त ने इस मौके पर यह भी कहा कि गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है।
November 13th, 2026 | Post by :- | 14 Views
अंबाला:अशोक शर्मा।
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने आज अपने कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक लेते हुए स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित आमजन को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं की विस्तार से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होने कहा कि सभी डाक्टरों का प्रयास रहना चाहिए कि नागरिक अस्पताल के साथ-साथ पीएचसी व सीएचसी में आने वाले लोगों को ओर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले। प्रैजनटेंशन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित जो गतिविधियां एवं कार्य हैं, उसकी रूपरेखा बारे जानकारी दी गई। इस मौके पर एसडीएम कनिका गोयल, सिविल सर्जन डा. रेणू बेरी, पीएमओ डा. पूजा विशेष रूप से मौजूद रहे।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने टीकाकरण बारे, एएनई रजिस्टे्रशन बारे, स्वास्थ्य सुविधाओं बारे, परिवार नियोजन बारे, स्वास्थ्य जांच बारे, टीबी रोगियों के उपचार बारे, निक्षा मित्र, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बारे, नशा मुक्त भारत अभियान बारे, जन्म एवं मृत्यु दर बारे, आयुष्मान एवं चिरायु योजना बारे तथा एंजैडे में रखे अन्य बिंदुओं बारे विस्तार से जानकारी हासिल करते हुए समीक्षा की। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो वैन क्रियान्वित है उसके माध्यम से भी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो वैन चलाई जाती है उसका रोस्टर बनाकर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र को कवर किया जाए और लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाए ताकि लोगों को अपने स्वास्थ्य से सम्बन्धित जानकारी मिल सके और यदि उन्हे कोई रोग की शंका है तो उन्हें परामर्श देते हुए ईलाज के लिए प्रेरित करें ताकि समय रहते उनका ईलाज करवाया जा सके।
उपायुक्त ने इस मौके पर यह भी कहा कि गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ अन्य विभाग के तहत जैसे आंगनवाडी वर्कर, आशा वर्कर व अन्य भी इस गतिविधि का ध्यान रखें। उन्होने इस मौके पर टीबी से ग्रसित मरीजों के ईलाज के बारे में भी जानकारी हासिल की, वहीं निक्षया मित्र से सम्बन्धित कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होने आयुष्मान, चिरायु योजना के तहत कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी इस योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। शत प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित होना चाहिए। मलेरिया, डेंगू व टायफैड के तहत भी उन्होने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाए, इस कार्य को करें। नशा मुक्त अभियान के तहत जो गतिविधियां की जा रही हैं उसकी भी समीक्षा की। उपायुक्त ने बैठक के दौरान जन्म एवं मृत्यु दर विषय पर भी विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उपायुक्त ने इस मौके पर पल्स पोलियो अभियान के बारे में भी जानकारी हासिल की। डा. जशन ने पल्स पोलियो अभियान के तहत उपायुक्त को जानकारी देते हुए बताया कि पल्स पोलियो अभियान 22 नवम्बर 2026 को होना निश्चित हुआ है। जिसके अंतर्गत 22 नवम्बर 2026 को पोलियो बूथ पर और 23 व 24 नवम्बर 2026 को घर-घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी रूपरेखा तय कर ली गई है। उपायुक्त ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि वे स्कूलों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में इस अभियान बारे आमजन को जागरूक करें ताकि पल्स पोलियो अभियान का जिला में सफलतापूर्वक आयोजन करवाते हुए 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को कवर किया जा सके।
इस मौके पर सिविल सर्जन डा. रेणू बेरी, पीएमओ डा. पूजा, डीपीओ मनीषा, डीआईपीआओ धर्मेन्द्र कुमार, डीआईओ अंकित, पीएमओ डा. संजीव सिंगला, पीएमओ डा. नीलम कुशवाहा, डा. विपिन भंडारी, डा. मुकेश, डा. सीमा, डा. सुनील हरि, डा. जशन के साथ-साथ एसएमओ व अन्य सम्बन्धित चिकित्सकगण उपस्थित
अंबाला,
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंन्त्रक अम्बाला ने बताया कि गोदाम, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा चंडीगढ़ द्वारा जारी आदेशानुसार पात्र लाभार्थियों (बी.पी.एल. व ए.ए.वाई. परिवार) को 2 लीटर व 1 लीटर सरसों का तेल के स्थान पर 500 मि.ली. के लिए 15 रूपए, 1 लीटर के लिए 30 रूपए और 1.5 लीटर के लिए 45 रूपए का तेल पी.डी.एस. के तहत वितरित किया जाएगा।
अत: पात्र लाभार्थियों से अनुरोध किया जाता है कि अपने राशन डिपू पर बकाया सरसों तेल की उपलब्धता अनुसार पहले पाओ पहले पाओ के आधार पर पोस मशीन में अंगूठा लगाकर सरसों तेल प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वह संबंधित क्षेत्र के सहायक खाद्य एवं औषधि एवं विपणन अधिकारी/निरीक्षक/उप-निरीक्षक/उप-निरीक्षक खाद्य एवं वितरण निदेशक, अंबाला के कार्यालय या मुख्यालय में स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087, 1967-बी.सी.एन.एल. अपनी याचिका पर करवा दर्ज करे

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