भिवानी, 09 नवंबर : जिला बार एसोसिएशन भिवानी (डीबीए) के चुनाव विवाद को लेकर बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एक बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने जिला बार एसोसिएशन भिवानी के निर्वाचित प्रधान को अगली सुनवाई तक अध्यक्ष पद के रूप में काम करने से रोक दिया है और चुनाव से जुड़ा सारा रिकॉर्ड तुरंत जब्त करने के आदेश दिए हैं। यह विवाद चुनाव याचिका संख्या 11/2026 से जुड़ा है, जिसे चुनाव में ऑब्र्जवर रहे अधिवक्ता वीरेंद्र दुहन द्वारा दायर किया गया था।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता विरेंद्र दुहन का कहना है कि चुनाव परिणाम के अनुसार प्रधान पद के उम्मीदवार को सिर्फ 37 वोटों के अंतर से जीता हुआ घोषित किया गया था, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 36 वोटों को अवैध रूप से खारिज कर दिया गया था। बार बार कहने के बावजूद भी मतगणना दुबारा नहीं की गई व रद्द वोट भी नहीं दिखाए गए, इस वजह से सभी अधिवक्ताओं में रोष था जिस वजह से य़ह चुनाव याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा यह रहा कि अदालत द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद चुनाव का रिकॉर्ड ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं किया गया। ट्रिब्यूनल ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया कि 15 अक्टूबर 2026 को ही प्रधान को 4 नवंबर तक चुनाव रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया गया था, तय समय पर रिकॉर्ड पेश न करने पर 7 नवंबर दोपहर 3 बजे तक का अंतिम मौका दिया गया, लेकिन उसका भी पालन नहीं हुआ। ट्रिब्यूनल ने माना कि प्रधान ने अब तक चुनाव रिकॉर्ड को सील नहीं किया है और उसे अपने व्यक्तिगत कब्जे में रखा हुआ है, जिससे उनका आचरण संदिग्ध प्रतीत होता है।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता विरेंद्र दुहन ने कहा कि उन्होंने बतौर ऑब्र्जवर प्रधान पद के चुनाव की मतों की गिनती करवाने की बात कही थी, लेकिन बार-बार आग्रह करने के बाद भी बाहरी दबाव में गिनती नही करवाई गई। जिसके चलते उन्हे मजबूरन याचिका दायर करनी पड़ी। वही प्रधान पद के प्रत्याशी रहे अधिवक्ता विकास बुड़ानिया ने बताया कि ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में निर्देश दिए हैं कि भिवानी बार एसोसिएशन के निर्वाचित सचिव तुरंत प्रधान से चुनाव रिकॉर्ड अपने कब्जे में लें और उसे अगली सुनवाई से पहले अदालत में जमा कराएं। प्रधान के कामकाज पर रोक लगने के बाद, नामांकन की तिथि के अनुसार जो भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे, वे अब अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे तय की गई है।
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