नई दिल्ली, 23 अगस्त 2026 : बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) एक बार फिर विवादों में है। NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के 2026 बैच के छात्रों के एनरोलमेंट पर रोक लगाने के आदेश के बाद देशभर के वकीलों में आक्रोश है।क्या है पूरा मामला?
13 अगस्त को BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने आदेश जारी किया था कि NALSAR के 2026 बैच के किसी भी छात्र को किसी भी स्टेट बार काउंसिल में वकील के रूप में एनरोल न किया जाए। आरोप था कि छात्रों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्या कांत को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने का विरोध किया था।इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है। भारी विरोध के बाद BCI को कुछ ही घंटों में अपना आदेश वापस लेना पड़ा और 15 अगस्त को चेयरमैन को माफी पत्र जारी करना पड़ा।इस्तीफे की मांग
इस घटना के बाद 20 अगस्त को दिल्ली में BCI मुख्यालय के बाहर ऑल इंडिया यंग एडवोकेट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में 200 से अधिक वकीलों ने प्रदर्शन किया। वकीलों ने चेयरमैन के 14 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए सीधे चुनाव की मांग की।वहीं 22 अगस्त को BCI के सह-अध्यक्ष वाई.आर. सदा शिवा रेड्डी ने चेयरमैन को पत्र लिखकर 15 दिन में इस्तीफा देने और BCI के खातों का स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग की है।वकीलों की मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, युवा वकीलों को स्टाइपेंड मिले और लॉ कॉलेजों का नियमित निरीक्षण हो।
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