जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़कों का निर्माण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ करने के स्पष्ट निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की निरंतर जांच की जाए एवं निम्नस्तरीय सड़क पर अधिकारी-अभियंता की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग और अपव्यय किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क तंत्र को मजबूत, सुरक्षित और व्यापक बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार बड़ी परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता के मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए आपसी समन्वय से तय समयसीमा में पूरा किया जाए। विकास एवं परियोजनाओं के कार्यों की प्रभावी माॅनिटरिंग भी सुनिश्चित हो। उन्होंने प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जालौर-झालावाड़, श्रीगंगानगर-कोटपूतली, अजमेर-बांसवाड़ा के मध्य बेहतर कनेक्टिविटी के संबंध में चर्चा करते हुए दिशा-निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रिंग रोड के उत्तरी हिस्से की योजना पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिलती है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवागमन को सरल और सुगम बनाया जाए और हर गांव, हर कस्बे को सड़क तंत्र से जोड़ा जाए। उन्होंने सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं चैड़ाईकरण से संबंधित कार्यों में गति लाने के निर्देश देते हुए मौजूदा सड़क तंत्र के विकास एवं विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्यों की भी समीक्षा कर निर्देश दिए कि प्रगतिरत कार्यों में गति लाई जाए। साथ ही, उन्होंने राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क, अन्य जिला सड़क एवं ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की।
*पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में 18 हजार किलोमीटर से अधिक सड़क विकास*
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रगतिरत कार्यों के बारे में अवगत करवाते हुए बताया कि वर्तमान सरकार के 2 वर्ष 5 माह के कार्यकाल में अब तक 33 हजार 195 करोड़ रुपये का व्यय कर 48 हजार 748 किमी लम्बाई में सड़कों का विकास कार्य पूर्ण किया गया है। जिसमें से 17 हजार 934 किमी लम्बाई की नवीन सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है तथा 1 हजार 756 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। वहीं, 6 हजार 184 किमी लम्बाई में अन्य जिला सड़कों एवं ग्रामीण सड़कों का मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नयन किया गया। गांव के सड़क तंत्र को सुदृढ़ किये जाने के लिए 378 किमी लम्बाई में कार्य कर 256 गांवों में अटल प्रगति पथों का निर्माण पूर्ण किया गया।
उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार में समान समयावधि के दौरान 13 हजार 400 करोड़ रुपये व्यय कर 30 हजार 641 किमी लम्बाई में सड़कों का निर्माण कार्य ही किया गया था। वहीं, नवीन सड़कें भी केवल 4 हजार 671 किमी लम्बाई में निर्मित की गई थी। साथ ही, केवल 280 गांव ही सड़कों से जुड़ पाए थे। इस तरह पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार में 18 हजार किलोमीटर से अधिक सड़क विकास कार्य हुए है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान भरतपुर जिले में प्रगतिरत एवं प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान, सड़कों के चैड़ाइकरण, खेल सुविधाओं के विकास, पार्कों के उन्नयन तथा ड्रेनेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भविष्य की आवश्यकताओं एवं जन अपेक्षाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोड़ा व अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता सहित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सार्वजनिक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।