जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील समाधान के लिए वित्त (राजस्व) विभाग पूरी सजगता के साथ कार्य कर रहा है। इसी क्रम में शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग ने शुक्रवार को राजस्थान संपर्क पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 181 का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वाणिज्यिक कर (जीएसटी), पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी विभाग से जुड़ी आमजन की शिकायतों की गहन समीक्षा की और वीडियो कॉल के माध्यम से परिवादियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं।
शासन सचिव श्री कुमारपाल गौतम ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभागीय कार्यों, राजस्व अर्जन एवं नियमों की पालना में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े प्रकरणों, विशेषकर वित्तीय रिफंड और नागरिक सेवाओं में अनावश्यक विलंब करने वाले दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
*ई-ग्रास चालान व रिफंड प्रकरणों में नियमानुसार समाधान*
जनसुनवाई के दौरान श्री गौतम ने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के प्रकरणों में जयपुर के परिवादी जगराम मीणा द्वारा ई-ग्रास के माध्यम से स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाए जाने के बावजूद उसे पंजीयन कार्यालय द्वारा स्वीकार करने में आ रही समस्या का विश्लेषण किया गया। इस पर शासन सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया कि वित्त विभाग के 13 दिसंबर 2023 के आदेशानुसार एक कार्यालय के नाम जारी चालान का उपयोग विभाग के किसी भी संबंधित कार्यालय में किया जा सकता है। उन्होंने डीआईजी (स्टाम्प), जयपुर-III को दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
वहीं उदयपुर के परिवादी नरेंद्र कुमार के स्टाम्प ड्यूटी रिफंड का प्रकरण कई वर्षों से लंबित होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने डीआईजी (स्टाम्प), उदयपुर को जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने और परिवादी को अविलंब राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
*वाणिज्यिक कर एवं आबकारी प्रकरणों का त्वरित निस्तारण*
वाणिज्यिक कर विभाग के तहत परिवादी राकेश कुमार एवं प्रवीण प्रजापत की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए शासन सचिव ने संबंधित उपायुक्तों को फाइलों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही आबकारी विभाग से संबंधित हनुमानगढ़ के परिवादी लक्ष्मण की निर्धारित समय-सीमा के उल्लंघन संबंधी शिकायत पर की गई त्वरित कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। इस पर परिवादी ने समाधान पर संतोष व्यक्त किया।
*जन-विश्वास का सेतु है संपर्क पोर्टल*
शासन सचिव ने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 राज्य सरकार और जनता के बीच विश्वास का मजबूत सेतु है। उन्होंने निर्देश दिए कि पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक परिवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आमजन को समय पर राहत दी जाए, ताकि आमजन को सरकारी दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
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