भिवानी, 14 नवंबर (लोकहित एक्सप्रेस ) । जिला बार एसोसिएशन (डीबीए) भिवानी के चुनाव विवाद को लेकर चंडीगढ़ स्थित बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अहम सुनवाई हुई। 7 नवंबर के कड़े आदेशों के अनुपालन में डीबीए भिवानी के सचिव सचिन कुमार सिंगला और रिकॉर्ड कीपर सुनील ने ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनाव से जुड़ा संपूर्ण रिकॉर्ड दो ताले लगे बक्सों और एक पेनड्राइव के रूप में पेश किया।
सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए कार्यालय को निर्देश दिया कि दोनों बक्सों और उनके तालों पर याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादी दोनों पक्षों के हस्ताक्षरों के साथ विधिवत सील लगाई जाए। ट्रिब्यूनल ने तालों की चाबियां डीबीए ीिावानी सचिव को वापस सौंपते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि वे मामले की प्रत्येक आगामी सुनवाई की तारीख पर चाबियों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें। इसके साथ ही प्रस्तुत की गई पेनड्राइव को भी अदालत की मुख्य फाइल के साथ संलग्न कर लिया गया है।
इस मामले में जिला बार एसोसिएशन के निर्वाचित प्रधान की ओर से 7 नवंबर के उस आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया है, जिसके तहत उन्हें अध्यक्ष पद के रूप में कार्य करने से रोका गया था। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से भी प्रतिवादी के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन पर अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने इन दोनों आवेदनों पर विचार करने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 21 नवंबर 2026 तय की है। ऐसे में अगली सुनवाई तक प्रधान के कामकाज पर लगी रोक यथावत जारी रहेगी।
इस मामले में याचिकाकर्ता अधिवक्ता विरेंद्र दुहन ने बताया कि बार-बार के आदेशों के बाद आखिरकार चुनाव का रिकॉर्ड और पेनड्राइव ट्रिब्यूनल के समक्ष आ गई है, जिसे दोनों पक्षों की मौजूदगी में सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में बतौर ऑब्जर्वर उन्होंने 36 रद्द वोटों और महज 37 वोटों के जीत के अंतर को देखते हुए दोबारा मतगणना की मांग की थी, जिसे बाहरी दबाव में अनसुना कर दिया गया था। अब रिकॉर्ड सील होने से निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद जगी है।
वहीं प्रधान पद के प्रत्याशी रहे अधिवक्ता विकास बुड़ानिया ने कहा कि ट्रिब्यूनल के 7 नवंबर के आदेश के बाद सचिव द्वारा रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेकर ट्रिब्यूनल में जमा कराना और उसे दोनों पक्षों के हस्ताक्षर से सील किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिवादी पक्ष ने कामकाज पर लगी रोक हटाने के लिए अर्जी जरूर लगाई है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने फिलहाल कोई राहत न देते हुए 21 नवंबर की तारीख तय की है। ऐसे में ट्रिब्यूनल के पूर्व आदेशानुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालते रहेंगे और 21 नवंबर को दोनों आवेदनों पर मजबूती से पक्ष रखा जाएगा।
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