चंडीगढ़, 25 अगस्त। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में चल रहे आंतरिक विवाद का सीधा असर पंजाब और हरियाणा के युवा वकीलों पर पड़ रहा है।
प्रदेश में सैकड़ों कानून स्नातकों का पंजीकरण पिछले 22 महीनों से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव 31 दिसंबर तक पूरे करने का आदेश दिया था, लेकिन बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा ने चुनाव नियमों में कठिनाई का हवाला दिया था।
अब अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग तेज होने से उम्मीद जताई जा रही है कि नया नेतृत्व आने पर पंजाब में लंबित पंजीकरण और चुनाव प्रक्रिया में तेजी आएगी। पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
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