राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अनेक अनूठी योजनाएं क्रियान्वित की : ज्ञान चंद गुप्ता
December 4th, 2018 | Post by :- | 25 Views

पिंजौर, लोकहित एक्सप्रेस ( पुनीत भास्कर) : पंचकूला के विधायक एवं मुख्य सचेतक ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से शत प्रतिशत पैंशन लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अनेक अनूठी योजनाएं क्रियान्वित की है। गुप्ता अपने निवास पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता निष्ठावान हैं। वे केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जन तक पहंुचाए ताकि लोग जानकारी के अभाव में न रहकर योजनाओं से वंचित न रह सके। उन्होंने कहा कि अटल पैंशन योजना के तहत प्रदेश में दो लाख 20 हजार 304 लोगों का पंजीकरण किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 65 लाख 81 हजार 901 बैंक खाते खोले गए। इसी प्रकार पं्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक की आयु के 29 लाख 20 हजार 104 लोगों का पंजीकरण किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक आयु के 8 लाख 92 हजार 914 लोगों का पंजीकरण किया गया। विधायक ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5 लाख 69 हजार 081 लोगों को 7356 करोड़ 27 लाख रुपए के ऋण उपलब्ध करवाए गए। इसके साथ साथ स्टेण्ड अप इंडिया स्कीम के तहत 2665 लोगों को 544.48 करोड़ रुपए के ऋण मुहैया करवाए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चौकीदारों व नम्बरदारों की हितैषी है। चौकीदारों का मासिक भत्ता 3500 रुपए से बढाकर 7000 रुपए किया है। वर्दी भत्ते में भी बढौतरी की गई है। अब उन्हें 2500 रुपए वार्षिक मिलेंगे। बैटरी, लाठी, सीटी व छत्ते के लिए भी एक हजार रुपए की राशि वार्षिक नम्बरदारों को दी जाएगी। इसके साथ ही चौकीदारों की सेवानिवृति की आयु में भी वृद्वि की गई है। अब चौकीदार 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत होंगे। उन्होंने नम्बरदारों को दी जाने वाली सुविधाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि नम्बरदारों को मिलने वाला मासिक मानदेय भी दोगुणा किया गया है। अब उन्हें 1500 की बजाया 3000 रुपए की राशि मानदेय के रूप में मिल रही है। इसके अलावा मुफ्त मोबाईल फोन की सुविधा भी एसईसीसी के तहत पहचान किए गए नम्बरदारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा सरकार की योजना अनुसार दिया जा रहा है। सरकार की नई नीतियों तथा अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी मुहैया करवाने के लिए तीन माह में एक बार प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।