नई दिल्ली, 15 अगस्त 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के छात्रों को लेकर अपने आदेश से 12 घंटे के अंदर ही पलटी मार ली है।
BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने 14 अगस्त को आदेश जारी कर सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि NALSAR के 2026 बैच के किसी भी छात्र को अगली आदेश तक एडवोकेट के तौर पर एनरोल न किया जाए।
BCI का आरोप था कि यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलाया था।इस आदेश के बाद देशभर के वकीलों और छात्रों ने सोशल मीडिया पर BCI की कड़ी आलोचना की।
हंगामा बढ़ता देख BCI ने देर रात नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया।नए नोटिफिकेशन में BCI ने कहा – “जांच में पता चला है कि अधिकांश छात्र निर्दोष हैं। कुछ छात्रों की गलती की सजा पूरे बैच को नहीं दी जा सकती।” इसलिए 2026 बैच के छात्रों का एनरोलमेंट पहले की तरह जारी रहेगा।
BCI ने कहा कि इस मामले में अंतिम फैसला 19 अगस्त को सभी तथ्यों पर विचार के बाद लिया जाएगा।साथ ही दो अन्य बड़े फैसले:1. लॉ कॉलेजों को राहत: 2026-27 सत्र के लिए मान्यता (Approval) की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है।
जिन कॉलेजों के पास 31 अगस्त तक वैध एफिलिएशन नहीं होगा, वे इस साल एडमिशन नहीं दे पाएंगे।
2. महिला आरक्षण पर नया फॉर्मूला: BCI ने स्पष्ट किया है कि स्टेट बार काउंसिल में 30% महिला आरक्षण के लिए मौजूदा सीटें कम नहीं होंगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर सीटें बढ़ाकर 32 तक की जाएंगी।
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