देवशाली ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र ,पूर्णकालिक प्रशासक नियुक्त करने का आग्रह किया
August 13th, 2021 | Post by :- | 354 Views

चंडीगढ़ (मनोज शर्मा) चंडीगढ़ के वार्ड 20 से पार्षद शक्ति  प्रकाश देवशाली ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह  को पत्र  लिखकर चंडीगढ़ में पूर्णकालिक प्रशासक नियुक्त करने का आग्रह किया है इसके  साथ ही उन्होंने  चंडीगढ़  में एस. एस.पी. की नियुक्ति भी यू.टी. पूल से करने की मांग की है।

केंद्रीय गृहमंत्री को लिखे पत्र में देवशाली ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में 1 नवंबर 1966 से 31 मई 1984 के कालखंड में चीफ कमिश्नर की नियुक्ति होती रही जिस दौरान 9 चीफ कमिश्नर चंडीगढ़ में नियुक्त हुए और उन्होंने सफलतापूर्वक शहरवासियों के हितार्थ कार्य किया।
1980 के दशक में पंजाब में आतंकवादियों और अलगाववादियों की बढ़ती सक्रियता के पश्चात् 1 जून 1984 से पंजाब के राज्यपाल को ही चंडीगढ़ के प्रशासक का जिम्मा दे दिया गया यह निर्णय तत्कालीन परिस्थितियों के  अनुसार सरकार द्वारा लिया गया था।   समय व्यतीत होने के साथ आतंकवादियों और अलगाववादियों पर नकेल कस दी गई और पंजाब में पूर्ण शांति स्थापित हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी चंडीगढ़  के  पूर्णकालिक प्रशासक की नियुक्ति दुबारा नहीं की गई जिसका नुकसान चण्डीगढ़वासियों को भुगतना पड़ रहा है।

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   पंजाब एक बड़ा प्रदेश होने के कारण वहां के राज्यपाल के पास पंजाब से संबंधित बहुत से अन्य आवश्यक कार्य और दायित्व होते हैं जिनकी वजह से चंडीगढ़ पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता।  इतना ही नहीं, 1980 के दशक  में ही चंडीगढ़ के एस.एस.पी. का पद भी यू.टी. पूल से पंजाब पूल को दे दिया गया था, इसे भी केंद्रशासित प्रदेश होने के बावजूद आज तक वापिस यू.टी.पूल को नहीं  दिया गया है।
देवशाली ने कहा कि चंडीगढ़ हिन्दुस्थान का पहला सुनियोजित शहर है और इसकी अपनी समस्याएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ को ‘स्मार्ट  सिटी’ में शामिल कर चण्डीगढ़वासियों को गौरवान्वित किया है और विकास की नई संभावनाएं उत्पन्न की हैं।

   इन सभी कार्यों को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने हेतु चंडीगढ़ को पूर्णकालिक प्रशासक की अत्यंत आवश्यकता है।   केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के समग्र विकास और चण्डीगढ़वासियों की लम्बे समय से लंबित पड़ी मांग को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ में पूर्णकालिक प्रशासक की नियुक्ति की जाए। इसके अतिरिक्त 1980 के दशक से पूर्व की भांति एस.एस.पी. की नियुक्ति भी यू.टी. पूल से की जाए।

 

 

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