भाजपा पार्षदों ने नगर पालिका परिषद की बैठक का किया बहिष्कार
July 23rd, 2021 | Post by :- | 117 Views

प्रेस विज्ञप्ति
आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों
ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, दल्ली राजहरा
को ज्ञापन सौंपकर कर नगर पालिका के सामान्य सभा के बैठक बहिष्कार किया गया , किंतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा भाजपा पार्षदों का ज्ञापन लेने से मना करने पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर बैठक से बाहर निकल आए और अपना ज्ञापन अनुविभागीय दंडाधिकारी डौंडीलोहारा को सौंपकर अपना विरोध प्रकट किया। ईस ज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी पार्षदों द्वारा
नगर पालिका द्वारा जन विरोधी एवं आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ लगाये जाने वाले ऐजेन्डे
को वापस लेने की मांग की
विदित हो कि नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा द्वारा सामान्य सभा की बैठक
दिनांक 23.07.2021 को आहुत की गई , इस सामान्य सभा में नगर पालिका द्वारा इस
कोरोना काल में आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, इस तरह के जन
विरोधी एजेण्डे का भारतीय जनता पार्टी पूरजोर विरोध करती है और मांग करती है कि निम्न
लिखित जन विरोधी एवं आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ लगाये जाने वाले एजेण्डा को वापस लिया जाये—

1.एजेण्डा कं. 1 प्रसीडेन्ट इन कौसिल की बैठक दिनांक 13.07.2021 में निकाय के
वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुशंसित बजट अनुमान (आय-व्यय) स्वीकृति हेतु विचार एवं
निर्णय, इस बिन्दु पर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि बैठक सूचना एवं
बैठक के एजेण्डे के साथ बजट पत्रक पार्षदों को अब तक नहीं दिया गया है जो
खेदजनक है।

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2.परिषद के सामान्य सभा की बैठक सूचना जार्यालय द्वारा 14.07.2021 को जारी की
गई है, किन्तु पार्षदों को 20.07.2021 को प्रदान किया गया है। जो कि नियमों का
घोर उल्लंघन है, क्योंकि नगर पालिका अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि सामान्य
सभा के बैठक की सूचना लगभग 7 दिनों पूर्व सदस्यों को दिया जाना अनिवार्य होता है।
किन्तु मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जानबुझा कर पार्षदों को बैठक के दो दिन पूर्व
ही बैठक की जानकारी दी गई है, जो उनकी पूर्वाग्रह से ग्रसित सोच को उजागर करती है।

3.एजेण्डा कं.2-निकाय द्वारा पालिका क्षेत्रांतर्गत सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाता है, जिसके एवज में प्रतिमाह वसूल किये जाने वाले यूजर चार्ज को पृथक से ही लिया जाये इसे वार्षिक समेकित/सम्पत्ति कर के साथ शामिल न किया जाये।क्योंकि गरीब तबके के व्यक्तियों के लिए इस प्रकार सम्पत्ति कर में शामिल करने से
उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
4.एजेण्डा कं.3 यूजर चार्ज (स्वच्छता शुल्क) को सभी प्रकार के आम नागरिकों को
प्रदाय की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए अनिवार्य नहीं किया जाये। क्योंकि इससे गरीब जनता पर इसका अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

5.एजेण्डा क.5 कोरोना संक्रमण के दौर में जहाँ राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर तथा सभी संस्थाओं द्वारा आम जनता को राहत प्रदान करते हुए किसी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जा रहा है। इसके ठीक विपरीत नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा द्वारा सम्पत्ति कर में 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव लाना सीधे सीधे आम
जनता की जेब में डाका डालना है। जिसका भारतीय जनता पुरजोर विरोध करती है।

6.एजेण्डा क.7- वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्व से लिये जा रहे बोर खनन आवेदन शुल्क, बोर खनन हार्वेस्टिंग शुल्क, बोर खनन अनुमति शुल्क, अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क,सैप्टिक टैंक सफाई शुल्क, मछली शेड मासिक किराया शुल्क, मुर्गा शेड मासिक किराया शुल्क, मटन दुकान मासिक किराया शुल्क, सब्जी पसरा मासिक शुल्क. मनिहारी पसरा मासिक शुल्क, सड़क बाधा शुल्क वृद्धि का भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती
है। क्योकि इस व्यवसाय में अधिकतम गरीब लोग अपनी आजीविका चलाते हैं और इन
लोगों पर कोरोना काल में लाक डाउन से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई है। और इसके बाद भी यदि नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा द्वारा जो अपने आप को गरीब के हितों में कार्य करने वाला बताती है, आज इस शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव लाकर उनके सामने अपना असली चेहरा उजागर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी
मांग करती है कि इस प्रकार का मनमाने शुल्क वृद्धि पर तत्काल रोक लगायी जाये।

7.एजेण्डा के. 8 – 2021-22 में पूर्व से लिये जा रहे पानी टेंकर प्रदाय हेतु – निर्माणकार्य के लिये, सामाजिक कार्य हेतु, धार्मिक कार्य हेतु बी.पी.एल. . ए.पी.एल. कार्ड धारियों के लिये पानी टेंकर किराये वृद्धि हेतु लिये जाने वाले जन विरोधी निर्णय का भारतीय जनता पार्टी पूरजोर विरोध करती है।क्योंकि पूर्व से ही पालिका द्वारा गरीब व अति गरीब जनता
को मुफ्त पालिका द्वारा पानी प्रदाय किया जाता रहा है। क्या आज नगर पालिका की स्थिति
इतनी भी दयनीय हो गई है कि गरीब बेसहारा महिलाओं के बच्चीयों के विवाह या मरनी कार्यकम में दिये जाने वाले पानी का पैसा वूसल करने में लगी है। इस शुल्क वृद्धि से तो अंग्रेजो के शासन की यादें ताजा हो रही है।

8.एजेण्डा क. 13 – नगर पालिका दल्ली राजहरा क्षेत्रांतर्गत सार्वजनिक/सामाजिक/
धार्मिक/ सामुदायिक /सांस्कृतिक/मैरिज हाल भवनों में आयोजित किये जाने वाले
कार्यकम के पूर्व भवन मालिक/संचालक/आयोजक को निकाय से अनापत्ति लिये जाने की अनिवार्यता किये जाने तथा स्वच्छता शुल्क आरोपित किये जाने के संबंध में.लिये जाने वाले विचार व निर्णय का भारतीय जनता पार्टी पूरजोर विरोध करती है।क्योंकि नगर पालिका का अपना कोई गंगल भवन नहीं है। जो भदन मांगलिक कार्यों के निर्माण किया गया था, उसे आर्थिक लाभ कमाने के लिए ग्रामीण बैंक को किराये में दिया गया है। और प्रथम तल को नगर पालिका अपना बैठक स्थल बना ली है। और अब सामाजिक भवनों में भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता है
तो इसके लिए नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना गैरवाजिब है। और सामाजिक
भवनों पर नगर पालिका का परोध रूप से डाका है तथा सभी समाजों के निजी हितों
का हनन है।

वर्तमान में नगर में जितने भी गवन है वह या तो थी.एस.पी. प्रबंधन का है,या विभिन्न सामाजों का निजी भवन है। जब ये मांगलिक भवन नगर पालिका की सम्पत्ति ही नहीं है तो इन भवन के उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का अधिकार
नगर पालिका को कैसे हो सकता है?

हमारी उपरोक्त बिन्दुओं पर नगर पालिका तत्काल निर्णय लेते हुए गरीब जनता पर लगाये जा रहे अतिरिक्त आर्थिक बोझ वाली इन सभी करों में की जाने वृद्धि को वापस लिया जाये। यदि नगर पालिका इसे वापस नहीं लेती है तो भारतीय जनता पार्टी जनहित में गरीब जनता के साथ सड़क की लड़ाई के लिए बाध्य होगी।
जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, न.पा.प. दल्ली राजहरा की होगी।

भूपेन्द्र सिंह छतवाल
नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका परिषद
दल्ली राजहरा एवं भाजपा पार्षदगण

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