अम्बाला:अशोक शर्मा
अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला प्रीति ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा परिवार पहचान पत्र बनाने के संबध में हैल्पलाईन नम्बर भी तैयार कर लिया गया है, जिसका नम्बर 8901235386 है। उन्होंने बताया कि सोमवार से यह हैल्पलाईन नम्बर सुचारू रूप से क्रियान्वित हो जायेगी। इस हैल्पलाईन नम्बर के माध्यम से लोग परिवार पहचान पत्र के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्य के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है ताकि वे इस कार्य को सुगमता से करते हुए लोगों को इस सुविधा का लाभ दे सकें। उन्होंंने यह भी स्पष्ट किया कि यह हैल्पलाईन नम्बर लोगों की सुविधा के लिए है। कॉमन सर्विस सैंटर के ऑप्रेटर या अन्य को परिवार पहचान पत्र से सम्बन्धित या इस हैल्पलाईन संबधी यदि कोई जानकारी चाहिए तो वे जिला प्रबंधक से सम्पर्क कर सकते हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने जिला के सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि अपने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में कोई अपडेट व नया परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) बनवाने के लिए अपने नजदीकी सीएससी में जाकर निशुल्क करवाएं। आईडी बनाने एवं अपडेशन उपरांत जो फार्म दिया जाता है उस पर अपने हस्ताक्षर अवश्यक करें व सीएससी, वीएलई को प्रस्तुत करें।
उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र का प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का प्रमाणित, सत्यापित और विश्वसनीय डाटा तैयार करना है। पीपीपी हरियाणा में प्रत्येक परिवार की पहचान करता है और परिवार के बुनियादी डाटा को डिजीटल प्रारूप में परिवार की सहमति से प्रदान करता है। प्रत्येक परिवार को 8 अंको का परिवार आईडी प्रदान किया जा रहा है। फैमिली डाटा के आटोमैटिक अपडेशन को सुनिश्चित करने के लिए फैमिली आईडी को बर्थ और डैथ व मैरिज रिकार्ड से जोड़ा जायेगा। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पैंशन के लिए अब परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा फैमिली आईडी छात्रवृति, सबसीडी और अन्य पैंशन जैसी सभी मौजूदा स्वतंत्र योजनाओं को जोड़ेगी ताकि स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके तथा साथ ही विभिन्न योजनाओं, सबसीडी और पैंशन के लाभार्थियों के स्वत: चयन को सक्षम किया जा सके।
अतिरिक्त उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि इस कार्य में जिला प्रशासन का सहयोग करें ताकि परिवार पहचान पत्र संबधी कार्य को किया जा सके और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सुगमता से लोगों को दिलवाया जा सके।
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