फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस को निरस्त करे सरकार :-अशोक गुप्ता
July 4th, 2020 | Post by :- | 70 Views

लाडवा (गोस्वामी )- हरियाणा राज्य अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की जिला स्तरीय एक विशेष बैठक शनिवार को लाडवा के एक निजी होटल में हुई। बैठक का अयोजन द ग्रेन मरचेंटस एसोसिएशन लाडवा के प्रधान अवतार ङ्क्षसह सेखों द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के जिला प्रधान बनारसी दास द्वारा की गई थी। बैठक में हरियाणा राज्य अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष अशोक गुप्ता मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक में अलग-अलग अनाज मंडियों से आई अनाज मंडियों की एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने-अपने विचार रखे तथा मंडी की समस्याओं से अवगत करवाया गया। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि भारत सरकार ने गत माह की 20 तारीख को फार्मर प्रोडयूसर ट्रेड एंड कमर्स ऑर्डिनेंस लागू किया है। इसे लागू करने से हरियाणा सरकार, किसान व आढ़ती को बहुत नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उपयुक्त ऑर्डिनेंस को निरस्त नहीं किया तो जल्द ही हरियाणा व पंजाब के सभी आढ़ती, मुनीम, किसान, मजदूर मिलकर विरोध करेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आढ़तियों व किसानों में फूट डालकर अपना राज चलाना चाहती है। सरकार के इस मंसूबे को आढ़ती व किसान कभी कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि आज प्रदेश का किसान व आढ़ती एक जूट है और सरकार की किसान व आढ़ती विरोधी नीतियों का मिलकर न केवल विरोध करेंगे, बल्कि सरकार को अपनी किसान व आढ़ती विरोधी नीतियों को वापिस लेने के लिए मजबूर करेंगे। यदि सरकार ने अपनी हठथर्मी नहीं छोड़ी तो इसका परिणाम सरकार को चुनाव में भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद का कार्य कभी का बंद हो चुका है, लेकिन खरीद एजैंसियों द्वारा अभी तक गेहूं की आढ़त व मजदूरी का एक रुपए का भुगतान नहीं किया। यहीं नहीं खरीद एजैंसियों के पास किसानों का भी गेहूं का भुगतान बकाया है जो अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार आढ़तियों पर किसानों को देरी से भुगतान का आरोप लगाकर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वसूलने की तैयारी कर रही है, जबकि इस भुगतान में देरी का असली कारण ई-खरीद पोर्टल की खामियां हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की अगर सरकार ने जल्दी ही गत वर्ष व इस वर्ष का सरकारी खरीद एजैंसियों द्वारा देरी से भुगतान पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज नहीं दिया गया तो राज्य व्यापी आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि गत वर्ष 14 अप्रैल को हरियाणा सरकार ने लिखित आदेश पत्र के अनुसार सरकार द्वारा खरीदे गए अनाज पर 7 दिनों से ज्यादा देरी से भुगतान पर सरकारी खरीद एजैंसियां 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने लिए पाबंद है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी गलतियों का ठीकरा आढ़तियों के सरि मढऩे की कोशिश कर रहे है। इससे प्रदेश भर के आढ़तियों में भारी रोष है। बैठक में लाडवा मंडी के प्रधान अवतार ङ्क्षसह सेखों, शाहाबाद मंडी के प्रधान सरदार स्वर्णजीत ङ्क्षसह कालड़ा, बाबैन मंडी के प्रधान लाभ ङ्क्षसह, कुरुक्षेत्र मंडी के प्रधान अजमेर ङ्क्षसह, पिहोवा मंडी के प्रधान विनोद बंसल, इस्माइलाबाद मंडी के प्रधान राजेश कंसल, झांसा मंडी के प्रधान ज्ञान चंद, कुरुक्षेत्र मंडी के प्रधान दयाल ङ्क्षसह, जगतार ङ्क्षसह काजल, फूल मंडी के प्रधान रमन बंसल, राकेश खुराना, सुरेंद्र सिंगला, विकास सिंघल, बलदेव राठी सहित अनेक आढ़ती मौजूद थे।

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