हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकूला ने किया केस दर्ज।
July 3rd, 2020 | Post by :- | 46 Views

पंचकूला।(मनीषा)  हरियाणा में 1983 फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रेक्टर (पीटीआई) शिक्षकों को गलत तरीके से नौकरी देने के मामले में हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, पूर्व सदस्यों एवं अधिकरियों के खिलाफ हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकूला ने केस दर्ज कर लिया है।
एफआइआर के मुताबिक हरियाणा कर्मचारी आयोग पंचकूला द्वारा विज्ञापन निकालकर 20 जुलाई 2006 को 1983 पीटीआई भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे और 28 दिसंबर 2006 को चयन प्रक्रिया की घोषणा की गई थी। जिसके अनुसार कुल 200 अंक लिखित परीक्षा के और 25 अंक साक्षात्कार के आधार पर दिया जाना था। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों ने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए अयोग्य उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए चयन मापदंडों में बार-बार परिवर्तन किया। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा 30 जून 2008 और 11 जुलाई 2008 के निर्णय के संबंध में चयन आयोग के कार्यालय के टिप्पणी लेखन में 11 जुलाई 2008 द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के विरुद्ध मुख्यमंत्री निवास के सामने विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए 31 जुलाई 2008 को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी दबाव में बार-बार चयन मापदंडों में बदलाव किया गया। उच्च न्यायालय में इस संबंध में सुनवाई के दौरान उपरोक्त निर्णय को सही ठहराते हुए एक दस्तावेज पेश किया गया, जिसमें 3 अगस्त 2008 को चयन मापदंड निर्धारित करने के बारे में आयोग के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर युक्त निर्णय पेश किया गया। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के अधिकारों की समाप्त करने के लिए किया गया दस्तावेज माना। दर्ज एफआइआर के अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष ने चयन आयोग के सदस्यों के साथ मिलकर झूठा दस्तावेज तैयार किया। उपरोक्त चयन प्रक्रिया में आयोग के सदस्यों ने अपने अपने चहेते उम्मीदवारों को साक्षात्कार में अनुचित लाभ देते हुए अत्याधिक अंक कुल 30 अंकों में से 20 से 27 तक प्रदान किए और योग्य उम्मीदवारों के चयन से वंचित रखने के लिए 30 में से 7 या 9 नंबर ही दिए। हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, सदस्यों व अधिकारियों ने अपने-अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए अपराधिक षड्यंत्र रचकर, कानून के अनुसार कार्य ना करके झूठे साक्ष्य, फर्जी दस्तावेज तैयार करके इस्तेमाल किए, अयोग्य उम्मीदवारों की अनुचित लाभ पहुंचाने के चलते उनके खिलाफ धारा 166, 193, 466, 468, 471, 120बी भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 की धारा 13 (2) और (1)डी के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

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