मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जरूरतमंद परिवारों को सहायता देने का किया आग्रह
June 18th, 2020 | Post by :- | 148 Views

जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना के खिलाफ राज्यों को लंबी लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट के दौर से गुजर रही है। इस गहरे संकट के कारण अधिकांश औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाइयां अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर पा रही हैं ऐसे में केंद्र सरकार मांग बढ़ाने के उपायों पर ध्यान दे। इसके लिए जरूरतमंद परिवारों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए। मंदी से जूझ रहे उद्योगों को आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वो फिर से सुचारू हो सके। गहलोत ने बुधवार को मोदी के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंस के बाद पत्र के जरिये ये सुझाव भेजे हैं।
उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में टैक्स छूट देकर गहलोत ने उन्हें बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील फैसले से प्रदेश के निजी बस संचालकाें काे बड़ा संबल मिला है। गौरतलब है की मुख्यमंत्री ने प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर्स का अप्रैल, मई एवं जून माह का शत-प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स माफ किया है। इसके अतिरिक्त जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह के लिए भी मोटर वाहन कर में राहत देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री काे लिखे गए पत्र में गहलोत ने कहा है कि देश में बेरोजगारी दर करीब 24 प्रतिशत तक पहुंच गई है। मनरेगा योजना इस मुश्किल घड़ी में लोगों को आर्थिक संबल दे रही है। राजस्थान में वर्तमान में 53 लाख से अधिक श्रमिक इस योजना में नियोजित हैं। इनमें से अधिकतर ग्रामीण परिवारों के 100 दिन के रोजगार की पात्रता आने वाले माह में पूरी हो जाएगी। ऐसे में इन्हें बेरोजगारी से बचाने के लिए अतिरिक्त 100 मानव दिवस सृजित किए जाए। गहलोत ने कहा है कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 का शत-प्रतिशत अंशदान भारत सरकार ही वहन करे। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 का करीब 961 करोड़ रुपए का बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान जल्द जारी किया जाए। इसके साथ ही, इस साल अप्रैल और मई माह में कोरोना लॉक डाउन में औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियां बंद रहने की वजह से जीएसटी में 4500 करोड़ रुपए नुकसान भी केन्द्र शीघ्र उपलब्ध करवाए। साथ ही,राज्यों को एकमुश्त ब्लाक ग्रांट के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करने की मांग भी दोहराई है। उन्होंने बताया कि विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जून एवं जुलाई में ईरान और अफ्रीका से बड़े पैमाने पर टिड्डी का आक्रमण हो सकता है। इसे देखते हुए केन्द्र सरकार किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए उचित प्रबंध करे। वीसी के प्रारम्भ में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ दो मिनट मौन रखकर चीन की सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

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