ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ।
May 30th, 2020 | Post by :- | 57 Views

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਜ ਮਾਫੀਆ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਬੀਜ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/30 ਮਈ: ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਨਾ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ Aੁੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।

ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਗਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਢਕਵਂੰਜ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਥੋਂਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੇੱਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਲਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂæਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਥੋਪਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1997 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰਾੜ ਸੀਡਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਐਗਰੀ ਸੀਡਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ ਐਫਆਈਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿæਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 5600ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.4 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਗਬਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।

ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਪਾਲ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ, ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਮਨਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀਪੁਰ ਆਦਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

कृपया अपनी खबरें, सूचनाएं या फिर शिकायतें सीधे editorlokhit@gmail.com पर भेजें। इस वेबसाइट पर प्रकाशित लेख लेखकों, ब्लॉगरों और संवाद सूत्रों के निजी विचार हैं। मीडिया के हर पहलू को जनता के दरबार में ला खड़ा करने के लिए यह एक सार्वजनिक मंच है।