पूरे हरियाणा में ब्लॉक स्तर पर बैठेगें फ़सल बीमा कंपनी के अधिकारी :- वरुण चौधरी।
February 29th, 2020 | Post by :- | 101 Views

अंबाला, मुलाना, लोकहित एक्सप्रैस ( गुरप्रीत सिंह मुल्तानी )    ।     बजट पूर्व परामर्श में विधायकों द्वारा दिए गए सुझावों में हलका मुलाना विधायक वरुण चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसानों को फसल बीमा कंपनी के पूरे प्रदेश में कोई दफ्तर ना होने पर किसानों की आ रही परेशानी से अवगत करवाकर किसानों की समस्या को दूर करने के लिए ब्लॉक स्तर पर ही फसल बीमा कंपनी दफ्तर खोलने की मांग की जिससे किसान फसल के नुकसान की समस्या फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि तक पहुंचा सके जिस पर मुख्यमंत्री ने मुलाना विधायक वरुण चौधरी के इस सुझाव को गंभीरता से लेते हुए कल पेश हुए बजट में ब्लॉक स्तर पर ही फसल बीमा के अधिकारी को बैठाकर किसानों की समस्या को सुनने की घोषणा कर दी और कहा कि अब हरियाणा के हर ब्लॉक स्तर पर फसल बीमा के अधिकारी किसानों की समस्याओं को सुनेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हक के लिए वरूण चौधरी ने बहुत ही अच्छा सुझाव हमें दिया था जिससे हम ने बजट में शामिल किया है विधायक वरुण चौधरी ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है यहां के लोगों का मुख्य जीविका ही खेती है सरकार किसानों की फसल का बीमा तो करती है पर किसानों को आज तक यह नहीं पता था कि फसल बीमा का दफ्तर पूरे प्रदेश में कहां है जब उनकी फसल का नुकसान होता था तो किसान अपनी समस्याओं को लेकर किस बीमा दफ्तर में जाए परंतु अब मेरे द्वारा दिए गए सुझाव को मुख्यमंत्री द्वारा अमल में लाए जाने पर हर ब्लॉक स्तर पर फसल बीमा कंपनियों के दफ्तर खुलेंगे और किसान फसल बीमा में आ रही परेशानीयो को फसल बीमा कंपनियों के अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे। वरुण चौधरी ने सदन में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार से रोड में पूछा उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि वह 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है पर सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या कदम उठा रही है कोई रोडमैप हो तो सरकार बताएं।

गन्ने की रेट में कोई बढ़ोतरी ना होने पर भी वरुण चौधरी ने सदन में आवाज उठाई और गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग की। विधायक ने अपने हल्के में मारकंडा नदी के ऊपरी पुल न बनने के सवाल को भी सदन में उठाया और पूछा कि यह पुल कब तक निर्मित होगा जिस पर उपमुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सबगा से सुहाता मारकंडा नदी ऊपरी पुल 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। विधायक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए भी सरकार सदन में सवाल किया।जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब में बताया कि कैशलेश चिकित्सा सुविधा 6 जानलेवा बीमारियों के लिए 3/11/2020 से दी जा रही है और अन्य गंभीर बीमारियों के लिए कैश लेश चिकित्सा सुविधा विचाराधीन है। प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी पर भी विधायक ने सदन युवाओं की आवाज को उठाते हुए सरकार से युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की।

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