ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ ।
February 11th, 2020 | Post by :- | 271 Views
ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ  31/03/2020  ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ‘ਤਲਬ’
ਮਾਮਲਾ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਨਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਕਮਿਸ਼ਨਆ ਦਾ 6 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ  ਦੇ ਸੱਕਿਆ ਟੁੱਕਵਾ ਜਵਾਬ
ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ,11 , ਫਰਵਰੀ  (ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ.ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ 31/03/2020  ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ‘ਤਲਬ’ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕੇ ਨਬਾਲਿਗ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਂਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ੍ਹ ਉਲੰਘਣਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ.ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚੇਅਪਰਸ਼ਨ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ,ਸਕੱਤਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲਾ,ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਦਾ, ਟਰੱਸਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ,ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਚੀਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਪੀਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ‘ਚ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਸ ਨੰ 1880/2019 ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸੰਸਥਾ’ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ/ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਨਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਂਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਟਿਹਰੇ’ ‘ਚ ਖੜਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6/03/2019 ਨੂੰ ਫਿਰ 6/06/2019 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24/07/2019 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਬਰੀ ਡੱਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਚੋਧਰੀ ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 08/08/2019, 30/10/2019 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਸਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰ ਦੇ ਹੋਏ 28/11/2019 ਨੂੰ 4 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ 10/01/2020 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 31/03/2020 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦਾ ੭ ਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ.ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 7 ਵੀਂ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ’ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ- ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ.ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਟੀਮ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।

आप अपने क्षेत्र के समाचार पढ़ने के लिए वैबसाईट को लॉगिन करें :-
https://www.lokhitexpress.com

“लोकहित एक्सप्रेस” फेसबुक लिंक क्लिक आगे शेयर जरूर करें ताकि सभी समाचार आपके फेसबुक पर आए।
https://www.facebook.com/Lokhitexpress/

“लोकहित एक्सप्रेस” YouTube चैनल सब्सक्राईब करें :-
https://www.youtube.com/lokhitexpress

“लोकहित एक्सप्रेस” समाचार पत्र को अपने सुझाव देने के लिए क्लिक करें :-
https://g.page/r/CTBc6pA5p0bxEAg/review