हरियाणा कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले: संशोधित एससी-एसटी एक्ट व कर्मचारी के 6 महीने तक लापता रहने पर आर्थिक सहायता, अदालतो में किया जाएगा अब हिंदी में कार्य
January 3rd, 2020 | Post by :- | 1463 Views

कुरुक्षेत्र, लोकहित एक्सप्रेस, (सैनी) । मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को वर्ष की पहली कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक  में कई अहम फैसले लिए गए। सीएम ने बताया कि जो कर्मचारी छह महीने तक लापता रहते हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस बैठक  में अदालत में हिंदी में कामकाज को लेकर अहम फैसला लिया गया है। हरियाणा की अदालतों में अब हिंदी में कामकाज होगा। जज भी अपना फैसला हिंदी में लिखेंगे। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 20 जनवरी से 22 जनवरी तक बुलाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस सत्र में विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा पारित संशोधित एससी-एसटी एक्ट व नई फिल्म नीति को भी मंजूरी दी गई है। हरियाणा में लोकसभा की दो और विधानसभा की 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इस संशोधन विधेयक के पारित होने से यह सीटें अगले दस वर्ष के लिए आरक्षित हो जाएंगी।  हरियाणा में लोकसभा अंबाला और सिरसा लोकसभा सीटे आरक्षित की गई हैं। वहीं, विधानसभा में 17 सीटें आरक्षित की गई हैं।  इनमें मुलाना, सढ़ोरा, शाहबाद, गुहला, नीलोखेड़ी, इसराना, खरखौदा, नरवाना, कालांवाली, रतिया, उकलाना, बवानीखेड़ा, झज्जर, कलानौर, बावल, पटौदी, होडल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई अहम फैसले लिए गए।

  • झज्जर को नगर परिषद का दर्जा दिया गया।
  • कर्मचारी के 6 महीने तक लापता रहने पर आर्थिक सहायता।
  • सामाजिक सुरक्षा भत्ता 2000 से बढ़कर 2250 रुपए हुआ
  • प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिक को वर्तमान में 2500 रूपये मासिक पेंशन दी जाती है। इस राशि को भी 1 जनवरी 2020 से बढाकर 2750 रूपये मासिक किया गया है।

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