अम्बाला, ( सुखविंदर सिंह ) मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने आज वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के उपायुक्तों से पराली व फाने न जलाने वाले किसानों को वितरित की जा रही प्रोत्साहन राशि देने के मामले के साथ-साथ पराली व फाना प्रबन्धन की दिशा में किए गए कार्यो की जानकारी लेकर शेष बचे किसानों की पेमेन्ट तुरन्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होनें यह भी कहा कि जिन किसानों ने पराली व फाने नहीं जलाए हैं अगले दो दिनों में वह सुनिश्चित करें की, उन्हें नियमानुसार प्रोत्साहन राशि मिल जाए, इस कार्य को करें तथा इस कार्य में किसी प्रकार की ढील न बरतें।
मुख्य सचिव ने वीसी में जहां पराली प्रबन्धन विषय से जुड़े बिन्दूओं बारे सम्बधिंत अधिकारियों से विस्तार से जानकारी लेकर समीक्षा की, वहीं उपायुक्तों से जिले में स्थित राईस मिलों पर धान की फिजीकल वैरिफिकेशन के लिए गठित टीमों की जानकारी लेकर इसके तहत किए जाने वाले कार्यो बारे जानकारी हासिल की। मंडलायुक्त दीप्ती उमा शंकर ने मुख्य सचिव को अवगत करवाते हुए बताया कि 5 एकड़ से नीचे वाले किसानों को चिन्हित करके प्रोत्साहन राशि के रूप में लगभग 47 लाख रूपए की राशि वितरित करने का काम किया गया है। उन्होनें कहा कि जो हिदायतें दी गई हैं उनकी अनुपालना के तहत कार्य करते हुए जो शेष किसान रह गए हैं, उन्हें भी तुरन्त भुगतान (प्रोत्साहन राशि) देने का काम किया जाएगा। बैठक के उपरान्त उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने सम्बधिंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस कार्य को प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करें। उन्होनें बताया कि हैफैड द्वारा जिले के 693 किसानों को 28 लाख 30 हजार 930 रूपए की राशि वितरित करने का काम किया गया हैं। जिसके तहत शहजादपुर में 96 किसानों को 2 लाख 97 हजार 222 रूपए, अम्बाला छावनी के 21 किसानों को 99412 रूपए, बराड़ा के 51 किसानो को 206841 रूपए, कड़ासन के 21 किसानों को 99463 रूपए, नारायणगढ़ के 369 किसानों को 1528340 रूपए, केसरी के 16 किसानों को 84670 रूपए, बरेहड़ी के 3 किसानों को 19125 रूपए, तलहेड़ी के 27 किसानों को 101536 रूपए व मुलाना के 89 किसानों को 394317 रूपए की राशि देने का काम किया गया हैं। इसी प्रकार जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 370 किसानों को 1641060 रूपए की राशि वितरित की गई हैं तथा वेयरहाउस द्वारा 81 किसानों को 296283 रूपए की प्रोत्साहन राशि देने का काम किया गया हैं। उन्होंने बताया कि यह राशि उन किसानों को देने का काम किया जा रहा हैं जिन्होनें 6 नवम्बर के बाद 15 नवम्बर तक धान की फसल मंडी में बेची हैं तथा उन्होनें पराली नहीं जलाई हैं तथा उनके पास 5 एकड़ से कम भूमि हैं। इसी प्रकार पराली व फाने जलाने वाले सम्बधिंत व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कारवाई करते हुए 212500 रूपए का जुर्माना वसूला गया हैं।
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उपायुक्त ने बताया कि जिलें में स्थापित राईस मिलों में धान की वैरिफिकेशन कार्य के लिए 20 टीमें गठित कर ली गई हैं। जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ-साथ राईस मिल के प्रतिनिधियों को इस टीम में शामिल किया गया हैं, ताकि हिदायतों अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ वैरिफिकेशन कार्य को किया जा सकें।
बैठक में डीआरओ कैप्टन विनोद शर्मा, डीएमयू राधे श्याम शर्मा, डीएम हैफड वी.पी. मलिक, डीएफएससी निशांत राठी, डीडीए कृषि विभाग गिरीश नागपाल, डीडीपीओ प्रताप सिंह सहित सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद रहे।
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