किसान मजदूर संगठन ने 24 सितंबर को अमृतसर में डीसी ऑफिस पर धरना देने, मांगें पूरी न होने पर 25 को रेल जाम करने का किया ऐलान।
जंडियाला गुरु कुलजीत सिंह
किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने प्रदेश नेता सरवन सिंह पंधेर और जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह कलेर बाला के नेतृत्व में आज एसडीएम 2 के साथ डीआइजी बॉर्डर जोन, पुलिस कमिश्नर और डीसी अमृतसर के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और एक मांग पत्र सौंपा गया . इस मौके पर प्रदेश नेता गुरबचन सिंह चाबा और जिला नेता बाज सिंह सारंगरा ने कहा कि प्रशासन और सरकार के अति महत्वपूर्ण लेकिन लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए संगठन ने 24 सितंबर को जिले के लोगों का नेतृत्व किया था. अमृतसर के डीसी कार्यालय पर विशाल धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली आंदोलन और चल रहे दिल्ली आंदोलन 2 के शहीदों के कई परिवारों को अब तक मुआवजा या नौकरी नहीं मिली है, कुछ को दो सुविधाओं में से केवल एक ही मिली है और कुछ को एक भी नहीं मिली है, इसलिए लोग मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए। राज्य नेता कंवरदलिप सैदोलेहल और कुलजीत सिंह काले ने कहा कि 22 मई को दिल्ली आंदोलन 2 के 100 दिन पूरे होने पर शंभू बॉर्डर फ्रंट, तलवंडी में आयोजित कार्यक्रम से लौटते समय अमृतसर जिले के गांव तलवंडी के दोसंधा सिंह गाड़ी पलटने से घायल हो गए थे। महिला किसानों से भरी बस को मामूली चोटों के लिए 1 लाख और गंभीर चोटों के लिए 2 लाख रुपये और सभी चिकित्सा खर्च सरकार द्वारा वहन करने का आश्वासन दिया गया।उन्होंने कहा कि इन मांगों के साथ-साथ धरने की मांग है कि आने वाले दिनों में पराली के कारण एक बार फिर किसानों की बदनामी होगी, इसलिए आज हमारी मांग है कि सरकार धान की कटाई की तैयारी कहां कर रही है, एनजीटी के अनुसार भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप पराली प्रबंधन की भी व्यवस्था की जाए, नशे और लूटपाट को लेकर पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए जाएं और जो युवा नशा छोड़ चुके हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था करते हुए उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए नशे की लत के शिकार लोगों का इलाज, भारत माला योजना के तहत बनाए जा रहे शेडों के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली जमीनों को किसानों को बाजार दर से 06 गुना अधिक कीमत दिए बिना ही पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया जाए, चिप वाले बिजली मीटर लगाने के लिए बाध्य किया जाए। रोका जाना चाहिए, केंद्र और पंजाब की कंपनियों ने ही डी.ए.पी उनकी मांग है, इस बार डीएपी. बड़े पैमाने पर सैंपल फेल हुए हैं, चालू गेहूं सीजन के लिए दोषी फर्मों व डीएपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा प्रावधान किया जाए कि डी.ए.पी. कालाबाजारी रोकने के लिए बासमती के रेट पिछले साल से 1500 से 2000 रुपए कम हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने शिपमेंट 900 डॉलर प्रति टन तय किया है, पंजाब सरकार को केंद्र पर दबाव बनाकर एक्सपोर्ट ड्यूटी 700 डॉलर दिलवानी चाहिए डॉलर प्रति टन. वादे के मुताबिक पंजाब सरकार को मंडियों में जाकर बासमती के गिरे हुए दाम बढ़ाने चाहिए, दफ्तरों में लोगों को सर्टिफिकेट आदि लेने के झंझट बंद करने चाहिए और व्यापक भ्रष्टाचार को बंद करना चाहिए और तहसीलदारों, क्लर्कों, पटवारियों की मनमानी पर रोक लगानी चाहिए को रोका जाए, रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए, सड़क दुर्घटनाओं व आर्थिक हानि का कारण बनने वाले आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि इन मांगों को लेकर आवश्यक कदम नहीं उठाया गया तो 25 सितंबर को रेल रोको आंदोलन शुरू किया जायेगा.
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