अम्बाला: अशोक शर्मा।
जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक बुधवार को पंचायत भवन अम्बाला शहर के सभागार में सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य मंत्री डॉ0 बनवारी लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान 17 शिकायतें रखी गई, जिनमें से अधिकतर का निपटारा किया गया। नगर निगम से सम्बन्धित एक लम्बित शिकायत के मामले में मंत्री ने नगर निगम के एमई राज कुमार को चार्जशीट करने के निर्देश दिए तथा राजस्व विभाग के तहत बिक्री प्रलेख नम्बर राजस्व रिकार्ड बही में अलग रिकार्ड दिखाने के मामले में व डीआरओ कार्यालय की कार्यप्रणाली ठीक न होने के चलते रिकार्ड कीपर का तबादला करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस मामले में फिलहाल डीआरओ का तबादला करने बारे भी कहा। इसके साथ-साथ इसी मामले की विजिलैंस जांच करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कुछ शिकायतों का निपटारा आगामी बैठक से पहले करने बारे भी निर्देश दिए। इस मौके पर उनके साथ उपायुक्त डा0 शालीन, पुलिस अधीक्षक जश्रदीप सिंह रंधावा, नगर निगम कमीश्रर संगीता तेतरवाल, अतिरिक्त उपायुक्त अपराजिता, एएसपी दीपक कुमार, एसडीएम दर्शन कुमार, एसडीएम सतिन्द्र सिवाच, एसडीएम बिजेन्द्र सिंह, सीईओ जिला परिषद महावीर प्रसाद मौजूद रहे।
मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सहकारिता मंत्री ने शिकायतों के संबध में प्रार्थी व सम्बन्धित विभाग के अधिकारी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसकी विस्तार से समीक्षा की। गांव सिरसगढ़ निवासी सुबेदार परमजीत सिंह ने एनएच 344, गांव सिरसगढ़ के नजदीकी सर्विस लाईन पर बरसाती पानी की निकासी न होने बारे बैठक में शिकायत रखी गई और शिकायत में बताया कि निकासी न होने के कारण आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पडता है। इस मामले में एनएचएआई से आए अधिकारी ने मंत्री को अवगत करवाया कि यहां पर जो ड्रेन थी उसकी सफाई करवा दी गई है, पुलिस सहायता से यहां पर जो अवैध निर्माण था, उसे भी हटा दिया गया हैं, अब वहां पर पानी जमा नहंी हैं। बरसाती पानी की निकासी और बेहतर तरीके से हो सकें इसके लिए विभाग द्वारा यहां पर अतिरिक्त ड्रैन बनाकर उसे यहां पर बने माईनर ब्रिज में डाला जाएगा। सहकारिता मंत्री ने इस मामले में एसडीएम बराड़ा की अध्यक्षता में गैर सरकारी सदस्य के साथ उक्त जगह का फिजिकल वैरिफिकेशन करते हुए अब वहां की क्या स्थिति है उस बारे रिपोर्ट देने बारे कहा।
इसी प्रकार बैठक में रविदास बस्ती अम्बाला शहर निवासी राजेन्द्र कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि रविदास बस्ती में सरकारी गोहर लगता है और रास्ते पर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इस मामले में नगर निगम के एमई ने मंत्री को अवगत करवाया कि जिसने कब्जा किया हुआ है, उसे नोटिस दिया गया हैं। यदि वह कब्जा नहीं हटाता है तो पुलिस सहायता लेकर कब्जा हटाने का काम किया जाएगा। मंत्री ने इस मामले में यह शिकायत लम्बित होने और अधिकारी द्वारा ढीली कार्रवाई बरतने के मामले में एमई राजकुमार को चार्जशीट करने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार गांव बब्याल स्थित किस्मत नगर निवासी राजबीर सिंह ने अपनी शिकायत में बिक्री प्रलेख नम्बर राजस्व रिकार्ड बही मे अलग रिकार्ड दिखाकर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा इस कार्य को करने बारे तथा डीआरओ कार्यालय की कार्यप्रणाली ठीक न होने बारे अपनी शिकायत रखी। इस मामले मे जिला राजस्व अधिकारी ने मंत्री को बताया कि इस मामले में सेल डीड रद्द कर दी गई है तथा सम्बन्धित पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और नियमानुसार चार्जशीट करने बारे कार्रवाई की गई है। अब यह मामला कमीश्नर कोर्ट में लम्बित है। इस मामले में मंत्री ने प्रार्थी की शिकायत पर डीआरओ कार्यालय के रिकार्ड कीपर (एचआरए) को बदलने के निर्देश दिए तथा इस मामले की जांच विजिलैंस को करने बारे निर्देश दिए।
इसी प्रकार बैठक के दौरान नगर निगम से सम्बन्धित एक शिकायत जिसमें मानव चौक के नजदीक शुलभ शौचालय के पास रेहड़ीवालों द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत पर शहरी परियोजना अधिकारी ने मंत्री को अवगत करवाया कि वहां से रेहडिय़ां हटवा दी गई है। नगर निगम द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता हैं। इस मामले में मंत्री ने अधिकारी को स्पष्ट किया कि वहां पर रेहडिय़ां नहीं लगनी चाहिए। वहां पर यदि कोई रेहड़ी लगाता है तो निगम। शिकायत पर शहरी परियोजना अधिकारी ने मंत्री को अवगत करवाया कि वहां से रेहडिय़ां हटवा दी गई है। नगर निगम द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता हैं। इस मामले में मंत्री ने अधिकारी को स्पष्ट किया कि वहां पर रेहडिय़ां नहीं लगनी चाहिए। वहां पर यदि कोई रेहड़ी लगाता है तो निगम नियमानुसार जुर्माना करना सुनिश्चित करें।
इसी प्रकार गांव खानपुर निवासी बलबीर सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि जमीन की निशानदेही होने के बावजूद दोषियों द्वारा उक्त जमीन से जबदस्ती पीलर उखाड़ दिए हैं। उन्होनें यह भी बताया कि पुलिस विभाग द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे वह संतुष्ट हैं और सम्बधिंत पुलिस अधिकारी को निर्देश दिए कि वे प्रार्थी को उक्त जगह का कब्जा दिलवाएं।
इसी प्रकार एंजैडे में जग्गी कालोनी निवासी संजीव कुमार द्वारा जो शिकायत रखी गई थी उसमें बताया कि एसिड अटैक से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उसकी बेटी दिव्यांग हो गई है। नियमानुसार उसे अभी पूरा मुआवजा नहीं मिल सका है और न ही बेटी की दिव्यांग पैंशन लगी है। इस मामले में सिविल सर्जन ने बताया कि प्रार्थी की बेटी का मैडिकल सर्टिफिकेट बनवा दिया गया है तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा जो लाभ दिया जाना था वह भी उपलब्ध करवा दिया गया था।
घेलकलां निवासी स्वर्ण सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता है और श्रम विभाग में उसने नियमानुसार अपनी बेटी की शादी के लिए जो राशि मिलती है उसके लिए आवेदन भी किया हुआ है। लेकिन उसे अभी तक यह लाभ नहंी मिल सका है। इस मामले में सहकारिता मंत्री ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि आगामी बैठक से पहले सम्बन्धित प्रार्थी को नियमानुसार लाभ दिलवाना सुनिश्चित करवाएं। यदि मामले में लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई होगी।
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