जमीन अधिग्रहण और सम गोत्र विवाह हरियाणा के लिए जीवन मरण का प्रश्न : रमेश दलाल
July 3rd, 2023 | Post by :- | 524 Views

बहादुरगढ़ लोकहित एक्सप्रेस ब्यूरो चीफ (गौरव शर्मा)

यूनिफॉर्म सिविल कोड में सम गोत्र विवाह को अवैध घोषित किया जाए : रमेश दलाल

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मांडोठी टोल प्लाजा पर किसानों का धरना 179 वे दिन भी जारी रहा

भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल ने सम गोत्र  विवाह को अवैध घोषित करवाने के लिए आज विधिवत रूप से एक  ड्राफ्ट हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को भेज दिया है। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त वार्ताकार वरिष्ठ अधिकारी राजेश खुल्लर से इस संदर्भ में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता की थी और उसमें यह सहमति बनी थी कि रमेश दलाल लिखित में इस संदर्भ में एक ड्राफ्ट सरकार को प्रस्तुत करें।

भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले रमेश दलाल के नेतृत्व में लगभग पिछले 6 महीने से केएमपी मांडोठी टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। जिसमें जमीन अधिग्रहण से संबंधित मांगो के अतिरिक्त एक ही गोत्र में विवाह/ शादी को गैर कानूनी घोषित करवाने की भी एक प्रमुख  मांग है। इस संदर्भ में 14 जून को रमेश दलाल और उसके समर्थकों ने हरियाणा बंद की कॉल करके कई राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद भी किया था। 14 जून के बंध  में  राष्ट्रीय राजमार्ग 8 और राष्ट्रीय राजमार्ग 334B तो पूर्ण रूप से बंद किए गए थे। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से 27 जून को “रेल रोको आंदोलन” का कार्यक्रम था जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से उपायुक्त झज्जर शक्ति सिंह ने रमेश दलाल से मौके पर जाकर आग्रह किया था यदि किसान रेल रोको आंदोलन को फिलहाल स्थगित करते  तो हरियाणा के मुख्यमंत्री 1 सप्ताह के अंदर खुले मन से सम गोत्र विवाह के मामले में बात करने के लिए तैयार है। लेकिन बाद ने मुख्यमंत्री ने पहले स्तर  की वार्ता राजेश खुल्लर और रमेश दलाल के बीच निश्चित करवाई ताकि उसके बाद मुख्यमंत्री से आगे की कार्यवाही के लिए वार्ता हो सके।इसी संदर्भ में 28 जून को रमेश दलाल और मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत वरिष्ठ अधिकारी राजेश खुल्लर के बीच वार्ता हुई थी।
सरकार को भेजे गए आवेदन ड्राफ्ट को आज पत्रकारों को भेजकर सार्वजनिक किया गया।  अपने ड्राफ्ट में रमेश दलाल ने सरकार से यह भी कहां है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक केंद्रीय एक्ट  ही जिसमें हरियाणा विधानसभा को समवर्ती सूची में प्रदत अधिकार के अनुसार  संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन रमेश दलाल ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि केंद्रीय एक्ट में संशोधन केंद्रीय सरकार को विश्वास में लेकर ही हो सकता हैं। यदि हरियाणा विधानसभा सम गोत्र विवाह को एक विधेयक के जरिए गैर कानूनी घोषित करती है, तो इसको केंद्र सरकार के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के अंतर्गत  महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाना  अनिवार्य है। इस ड्राफ्ट आवेदन की कॉपी जाएगा रमेश दलाल ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी प्रेषित की है।

सम गोत्र विवाह के संदर्भ में  रमेश दलाल केंद्र सरकार से एक बयान जारी करके मांग की है कि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून में शादी से संबंधित योग्यता और अयोग्यता के विषय को भी शामिल किया जाता हैं तो  यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी “सम गोत्र” विवाह को अवैध करार दिया अनिवार्य है ।रमेश दलाल ने आज यह भी पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि यदि  केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड में विवाह की योग्यता और अयोग्यता  के विषय को  शामिल करती है, तो उसमें सम गोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित करना समाज और जनहित में अति आवश्यक है। यदि सरकार ने सम गोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित करने की बजाय यूनिफॉर्म सिविल कोड में “सम गोत्र” विवाह को मान्यता देने का प्रयास किया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रमेश दलाल की  लाश के ऊपर से गुजरेगा। प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने सपष्ट किया सम गोत्र विवाह को अवैध घोषित किया जाता हैं तो उनका संगठन यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में है। हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाकी सभी विषयों पर हमारा कोई इतराज और विरोध केंद्र  सरकार के खिलाफ नहीं है।

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